पालघर,
शहर व परिसरात सुरू असलेल्या बांधकाम कामकाजाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विशेषतः Fiya Group च्या काही प्रकल्पांमध्ये शासनाचे नियम व कायदे पाळले जात आहेत का? याबाबत नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. वेगाने उभ्या राहत असलेल्या इमारतींच्या पार्श्वभूमीवर ही बाब अधिकच चिंताजनक ठरत आहे.
बांधकामासाठी लागणारी रेती, सिमेंट, विटा, खडी, दगड तसेच फाउंडेशनसाठी खोदकामातून निघणारी माती यावर महसूल विभागाची रॉयल्टी भरणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी रॉयल्टीबाबत पारदर्शकता दिसून येत नसल्याचे आरोप होत असून, त्यामुळे शासनाच्या महसुलाला मोठा फटका बसत असल्याचे बोलले जात आहे.
रेतीवर निर्बंध असतानाही पालघर परिसरात रेडी मिक्स काँक्रीट (RMC) चा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू आहे. या वापरासाठी आवश्यक परवाने, स्रोत व रॉयल्टीचे पालन खरंच तपासले जाते का, की नियमांना बगल देऊन काम सुरू आहे—हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
याशिवाय, उंच इमारतींसाठी लागणाऱ्या नगरपरिषद, अग्निशमन व इतर तांत्रिक मंजुऱ्या, रोड मार्जिनवरील कामे, तसेच नियमभंगावर कारवाई का होत नाही—यावरही प्रश्नचिन्ह आहे. एकूणच बांधकाम क्षेत्रात अवैधपणाचा कारभार सुरू असून, शासनाचे कायदे धाब्यावर बसवले जात असल्याचे चित्र दिसत आहे.
विशेष म्हणजे, या सर्व बाबींवर संबंधित विभागांकडून अद्याप कोणतीही ठोस भूमिका किंवा अधिकृत खुलासा समोर आलेला नाही.
क्रमश…
