NH-48 लगतच्या अतिक्रमणांवर संयुक्त कारवाई; अनधिकृत बांधकामे व डेब्रिजविरोधात कारवाईला गती
पालघर, दि. 17 ऑगस्ट 2026 :मुंबई–अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 48 लगत पालघर जिल्ह्याच्या हद्दीत असलेली अनधिकृत हॉटेल्स, ढाबे, टायर दुकाने व इतर व्यावसायिक अतिक्रमणे तसेच रस्त्याच्या दुभाजकावर आणि महामार्गाच्या हद्दीत टाकण्यात येणाऱ्या डेब्रिजविरोधात व्यापक कारवाई करण्यात येत आहे.
मा. वनमंत्री तथा पालकमंत्री, पालघर जिल्हा श्री. गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत या विषयाचा आढावा घेऊन अतिक्रमणांवर नियमानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), वन विभाग तसेच संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांकडून त्यांच्या कार्यक्षेत्रानुसार आवश्यक कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. पुढील कार्यवाही जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांच्या मार्गदर्शनाखाली समन्वयाने करण्यात येणार आहे.या अनुषंगाने महामार्गालगतच्या क्षेत्राची प्रत्यक्ष पाहणी व सर्वेक्षण करून अतिक्रमणांचे स्वरूप, व्यापलेले क्षेत्र, बांधकामांची स्थिती आणि संबंधित जमिनीचा कायदेशीर दर्जा यांची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. वन विभागाच्या सर्वेक्षणात एकूण 114 अतिक्रमणे आणि 73,831 चौ.मी. बांधीव क्षेत्र नोंदविण्यात आले आहे. यामध्ये ढाबे व उपाहारगृहे, दुकाने व व्यापारी बांधकामे, वाहनतळ, पंक्चर दुकाने आणि चहाच्या टपऱ्यांचा समावेश आहे.
अतिक्रमणांचे संबंधित जमिनीच्या कायदेशीर दर्जानुसार वर्गीकरण करून NHAI आणि वन विभागाकडून त्यांच्या अखत्यारीतील प्रकरणांवर स्वतंत्रपणे नियमानुसार कारवाई करण्यात येत आहे. राखीव व संरक्षित वनक्षेत्रातील अतिक्रमणांबाबत संबंधितांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावून कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. याशिवाय, 22 ते 30 जुलै 2026 या कालावधीत NHAI मार्फत एकूण 80 अतिक्रमित मालमत्तांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली असून, संबंधित अतिक्रमणे पोलीस प्रशासन आणि वसई-विरार शहर महानगरपालिका (VVMC) यांच्या सहकार्याने नियमानुसार हटविण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे.महामार्गालगत नव्याने अतिक्रमणे होऊ नयेत तसेच रस्त्याच्या दुभाजकावर, महामार्ग अथवा वन हद्दीत अनधिकृतपणे डेब्रिज टाकले जाऊ नये यासाठी नियमित देखरेख व प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करण्यात येणार आहे. आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून NHAI, वन विभाग, महसूल विभाग आणि पोलीस प्रशासन यांच्या समन्वयातून संयुक्त अतिक्रमण हटाव कारवाई टप्प्याटप्प्याने करण्यात येईल.
महामार्गावरील सुरक्षित व सुरळीत वाहतूक सुनिश्चित करणे, शासकीय व वन जमिनींचे संरक्षण करणे आणि भविष्यातील अतिक्रमणांना प्रतिबंध करणे या उद्देशाने संबंधित सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने कार्यवाही करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
