गुटखा माफिया धडाडीने, पोलिस सजग — पण शासन बधीर!
प्रतिक मयेकर, पालघर
बोईसर| पालघर जिल्ह्यातील स्थानिक गुन्हे शाखेने ४ ऑक्टोबर रोजी केलेली कारवाई ही केवळ गुन्हे उघड करणारी नाही, तर महाराष्ट्र शासनाच्या यंत्रणेला आरसा दाखवणारी आहे. राज्यात गुटखा विक्रीवर बंदी असतानाही, गुजरातहून गुटख्याचे ट्रक महाराष्ट्राच्या हद्दीत मुक्तपणे फिरत आहेत, टोल नाके पार करत आहेत आणि शेवटी पकडले जातात. हा प्रश्न आता गंभीर झाला आहे — शासन झोपलेले आहे का, की माफियांना राजकीय संरक्षण आहे?
मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील चिल्लार फाटा, मनोर येथे स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने सापळा रचून टाटा कंपनीचा MH04-MH-5853 क्रमांकाचा इंट्रा पिकअप पकडला. चालक मोहम्मद इब्रान अन्सारी (वय ३०, रा. भिवंडी, मुळ उत्तर प्रदेश) याच्याकडून तब्बल सव्वा सतरा लाख रुपये किंमतीचा सुगंधी पान मसाला आणि तंबाखूजन्य गुटख्याचा साठा सापडला. हा साठा अहमदाबाद येथून भरून तो नाव्हा शेवा, मुंबई येथे नेला जात होता. पोलिसांनी वाहनासह एकूण तेवीस लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. ही कारवाई पोलीस अधीक्षक यतिश देशमुख, अपर पोलीस अधीक्षक विनायक नरळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक प्रदीप पाटील यांच्या पथकाने केली. पोलिसांचा हा पराक्रम कौतुकास्पद आहे. पण पोलिसांपेक्षा मोठा प्रश्न म्हणजे — अशा ट्रकना राज्यात येऊच कसं दिलं जातं?
शासन दरवर्षी गुटखा विक्रीवर बंदी पुन्हा पुन्हा जाहीर करतं, अन्न सुरक्षा अधिनियमाचे दाखले दिले जातात, अधिसूचना निघतात, पण या अधिसूचना फक्त सरकारी फाइलमध्येच जिवंत राहतात. प्रत्यक्षात बाजारात आणि महामार्गावर गुटखा मुक्तपणे विकला जातो, वाहतूक होतो. प्रत्येक काही महिन्यांनी एखादा ट्रक पकडला जातो, पण तो फक्त पृष्ठभागावरील फुगा असतो. या मागचं मूळ राक्षसी जाळं — दलाल, व्यापारी, वितरक आणि त्यांना राजकीय संरक्षण देणारे — हे सगळं आजही अबाधित आहे.
गुटखा म्हणजे फक्त एक व्यवसाय नाही, तो मृत्यूचा सौदा आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी शेकडो तरुण, मजूर, विद्यार्थी गुटख्याच्या व्यसनामुळे मुखाचा कर्करोग, पोटाचे आजार, आणि असंख्य दु:खद मृत्यू भोगतात. पण शासनाला लोकांच्या आरोग्याची नव्हे, तर पैशाच्या प्रवाहाची चिंता आहे. गुटखा माफियांचे ट्रक पकडले की फोटोसेशन, प्रेस नोट आणि प्रशंसा; पण दुसऱ्याच दिवशी दुसरा ट्रक निघतो, कारण व्यवस्था स्वतःच या विषारी व्यापाराचा भाग बनली आहे.
मनोर पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा भारतीय न्यायसंहितेच्या विविध कलमांखाली आणि अन्न सुरक्षा कायद्याखाली आहे. पण प्रश्न कायद्याचा नाही, प्रश्न कृतीचा आहे. आरोपीला अटक होईल, जामीन मिळेल, आणि पुन्हा तोच व्यवसाय सुरू होईल — हे चित्र लोकांना कंटाळवाणं नव्हे, त्रासदायक वाटू लागलं आहे. शासनाने जर खरोखर या विषारी व्यापाराविरुद्ध लढा द्यायचा असेल, तर गुटखा वाहून नेणाऱ्या ड्रायव्हरला नव्हे, तर तो पाठवणाऱ्या व्यापाऱ्याला पकडा. त्यामागच्या धनिकांच्या, पुरवठादारांच्या आणि राजकीय सावल्यांच्या मुळावर वार करा.
स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई म्हणजे अंधारात पेटलेला एक दिवा आहे — पण या प्रकाशाने संपूर्ण व्यवस्था उजळली नाही, तर गुटखा माफियांची सावली राज्याच्या प्रत्येक कोपऱ्यात पसरत राहील. पोलिस झटतात, पण शासन झोपलेलं आहे. आणि जोपर्यंत ही झोप मोडणार नाही, तोपर्यंत अशा गुटखा ट्रकचे इंजिन दररोज पेटत राहील, आणि प्रत्येक लाल तोंड हा शासनाच्या निष्क्रियतेचा पुरावा ठरेल. आज जनता विचारतेय — “गुटख्याच्या ट्रकसकट शासन झोपलेलं आहे का?” कारण कायदा आहे, पोलिस आहेत, पण इच्छाशक्ती हरवली आहे. आणि ती जागी झाली नाही, तर उद्या या राज्यात गुटखा फक्त बाजारात नव्हे — सत्तेच्या गलियार्यातही खुलेपणे विकला जाईल.
