“रमाकांत-सदामचा प्रदूषण धंदा, आणि प्रदूषण मंडळाची आंधळी भूमिका!”

प्रतिक मयेकर, पालघर

बोईसर| पालघर तालुक्यातील कोलवडे ग्रामपंचायत हद्दीत आज पर्यावरणाचा श्वास गुदमरला आहे. गावाच्या सीमेवर एमआयडीसीची जमीन असली, तरी त्या जमिनीवर प्रशासनाचा कसला ताबा राहिला नाही. त्या जागेवर रमाकांत आणि सदाम नावाचे दोन व्यक्ती उघडपणे बेकायदेशीर प्लास्टिक साठवण आणि धुलाईचा व्यवसाय चालवतात, आणि सगळं गाव त्या प्रदूषणाचा दंड भोगतंय. हजारो टन केमिकलयुक्त प्लास्टिकच्या पिशव्या या जागेवर साठवून ठेवल्या जातात. पिशव्या धुतल्या जातात ते नाल्यातील आणि बोरिंगच्या पाण्याने. आणि हेच विषारी पाणी पुन्हा निसर्गात मिसळवलं जातं. त्यामुळे हवा, पाणी, जमीन आणि जनावरं — सगळं काही हळूहळू विषारी होतंय.

दिवसाढवळ्या सुरू असलेला हा बेकायदेशीर धंदा एमआयडीसी प्रशासनाच्या जमिनीवर सुरू आहे, म्हणजेच ही केवळ बेफिकिरी नाही, तर एक प्रकारचा अधिकृत मूक आशीर्वाद आहे. एमआयडीसी अधिकारी गप्प आहेत, ग्रामपंचायत मौनात आहे, आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) तर कायमस्वरूपी निद्रिस्त अवस्थेत! हेच मंडळ जे पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी स्थापन झाले, आज प्रदूषणाचे सहकारी बनले आहे. त्यांना या प्रकरणाची माहिती नाही असं म्हणणं म्हणजे जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करणं होय. कारण, कोलवडेच्या हवेचा वास घेतला की इथल्या घाणेरड्या वास्तवाचा पुरावा आपोआप मिळतो.

रमाकांत आणि सदाम यांनी मिळून कोलवडे गावाला प्लास्टिकच्या नरकात रूपांतरित केलं आहे. राज्य सरकार दरवर्षी “प्लास्टिक मुक्त महाराष्ट्र”चा नारा देतं, पण या कोलवड्यासारख्या गावात ‘प्लास्टिक पर्वत’ उभे राहतात. हे नुसतं प्रशासनाचं अपयश नाही, तर शासनाच्या संवेदनशून्यतेचं दर्शन आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ दर महिन्याला लाखो रुपये खर्च करून अहवाल तयार करतं, पण कारवाई मात्र शून्य! हे मंडळ आता जनतेच्या आरोग्याचं रक्षण करण्याऐवजी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी काम करतंय का, असा सवाल ग्रामस्थ उपस्थित करत आहेत.

कोलवडे आज केवळ गाव राहिलं नाही, तर ते प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचं प्रतीक बनलं आहे.रमाकांत आणि सदाम यांच्यावर कारवाई न झाल्यास या प्रदूषणाचं दुष्परिणाम फक्त कोलवड्यापुरते मर्यादित राहणार नाहीत. संपूर्ण पालघर जिल्ह्याचं भूजल, हवा आणि निसर्ग यावर याचा थेट परिणाम होईल. ही वेळ आहे की प्रशासन आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांनी जागं होऊन कारवाई करावी. एमआयडीसीच्या जमिनीवरील हा गुन्हा तात्काळ थांबवला नाही तर लवकरच कोलवडे हे ‘रासायनिक गाव’ म्हणून ओळखलं जाईल.

नागरिकांनी आज आवाज उठवला नाही, तर उद्या पिढ्यांना पाणी नव्हे, विष प्यावं लागेल. प्रशासनाच्या झोपेत आणि सरकारच्या मौनात जन्म घेतलेलं हे प्लास्टिक साम्राज्य महाराष्ट्रासाठी काळचं सावट ठरू शकतं.