अंधार कायम… प्रश्नही कायमच!
पालघर–बोईसर मार्गावरील पथदिव्यांवर प्रशासनाची अजूनही मौनव्रती;
पालघर :
पालघर–बोईसर या महत्त्वाच्या मार्गावरील पथदिव्यांचा प्रश्न गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने चर्चेत असताना, प्रशासनाच्या उदासीनतेचे चित्र अजूनही बदललेले नाही. या गंभीर समस्येवर यापूर्वी दोन वेळा वृत्तमाध्यमांतून वास्तव मांडण्यात आले, नागरिकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ठळकपणे पुढे आणण्यात आला; मात्र त्यानंतरही प्रशासनाकडून कोणतीही अधिकृत दखल घेतली गेली नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
जिल्ह्याच्या सत्ताकेंद्राजवळच असलेला पालघर–बोईसर मार्ग आजही पथदिव्यांशिवाय काळोखात बुडालेला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, तसेच इतर महत्त्वाची शासकीय यंत्रणा जवळ असतानाही या मार्गावरील अंधार दूर करण्यासाठी कोणतीही ठोस हालचाल दिसून येत नाही. प्रश्न उपस्थित होतो तो असा की, सत्तेच्या दारातच जर प्रकाश पोहोचत नसेल, तर दुर्गम भागातील परिस्थिती कशी असेल?
या विषयावर ‘भाग एक’ आणि ‘भाग दोन’ या स्वरूपात वारंवार लक्ष वेधल्यानंतरही संबंधित यंत्रणांनी केवळ शांतता पाळण्याचे धोरण स्वीकारले असल्याचे दिसते. प्रशासनाच्या या मौनामुळे नागरिकांच्या मनात अनेक शंका निर्माण होत आहेत. लोकांच्या सुरक्षेशी निगडित असलेला प्रश्न इतका दुय्यम का मानला जात आहे, हा मुद्दा आता उघडपणे विचारला जाऊ लागला आहे.
पालघर–बोईसर मार्ग हा केवळ एक रस्ता नसून जिल्ह्याची जीवनवाहिनी आहे. औद्योगिक क्षेत्रात काम करणारे कामगार, शासकीय कार्यालयांमध्ये ये-जा करणारे नागरिक, शैक्षणिक संस्थांमध्ये जाणारे विद्यार्थी, तसेच स्थानिक रहिवासी मोठ्या प्रमाणावर या मार्गाचा वापर करतात. मात्र सायंकाळ होताच संपूर्ण मार्ग अंधाराच्या कवेत जातो आणि वाहनांच्या हेडलाईटवरच संपूर्ण वाहतूक अवलंबून राहते. परिणामी अपघाताचा धोका वाढतो, तर पादचाऱ्यांना मोठा धोका पत्करावा लागतो.
प्रशासनाच्या दृष्टीने हा प्रश्न किरकोळ असू शकतो; पण नागरिकांच्या दृष्टीने तो अत्यंत गंभीर आहे. कारण प्रकाश नसलेल्या रस्त्यावर केवळ अपघातच नव्हे, तर गुन्हेगारीला देखील खतपाणी मिळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेही ही परिस्थिती चिंताजनक ठरू शकते.
लोकप्रतिनिधींनीही या प्रश्नावर आतापर्यंत कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली दिसत नाही. निवडणुकांच्या काळात विकासाच्या घोषणा करणारे राजकीय नेते आज या प्रश्नावर शांत का आहेत, असा सवाल नागरिकांकडून केला जात आहे. पथदिव्यांसारखी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे ही प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी दोघांचीही जबाबदारी असताना प्रत्यक्षात मात्र जबाबदारीचे चेंडू एकमेकांच्या कोर्टात टाकले जात असल्याचे चित्र दिसते.
आता परिस्थिती अशी झाली आहे की, नागरिकांना आश्वासनांपेक्षा प्रत्यक्ष कृतीची अपेक्षा आहे. पालघर जिल्ह्याच्या सत्ताकेंद्राच्या उंबरठ्यावर उभा असलेला हा अंधार केवळ रस्त्यावरील नाही, तर व्यवस्थेतील उदासीनतेचे प्रतीक बनत चालला आहे.
या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने तातडीने या प्रश्नाची दखल घेऊन पालघर–बोईसर मार्गावर पथदिव्यांची व्यवस्था करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी नागरिकांकडून पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे. अन्यथा हा अंधार केवळ रस्त्यावरच नव्हे, तर प्रशासनावरील जनतेच्या विश्वासावरही पडदा टाकू शकतो.प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहे.
अंधार दूर करण्यासाठी नेमकी पुढाकार घेणार कोण?
