📍बोईसर
प्रतिक मयेकर
पालघर जिल्ह्यातील अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये एक विचित्र आणि धोकादायक प्रथा बिनधास्तपणे सुरू आहे — ‘नो आयडी, नो प्रॉब्लेम’! कोणताही अधिकारी, कर्मचारी गळ्यात ओळखपत्र न घालता मोकाटपणे फिरतोय, निर्णय घेतोय, फाईल्स हाताळतोय… आणि सर्वात मोठं म्हणजे यावर कोणीही प्रश्न विचारत नाही.
शासनाने वारंवार निर्देश दिलेले आहेत की प्रत्येक शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्याने कार्यालयात ओळखपत्र गळ्यात घालणे बंधनकारक आहे. मात्र पालघरमध्ये हे आदेश केवळ कागदावरच आहेत.
हे अधिकारी की भलतेच ‘मेहमान’?
विविध विभागांमध्ये दररोज नागरिक आपले अर्ज, तक्रारी, समस्या घेऊन येतात. मात्र समोर बसलेली व्यक्ती कोण आहे? अधिकारी की बाहेरचा? खात्याचा कोणता स्तर? याची काहीच स्पष्टता नसते. गळ्यात आयडी नसल्याने नागरिक संभ्रमात पडतात आणि अनेकदा चुकीच्या व्यक्तीकडे कामही जातं. काही ठिकाणी तर दलाल मंडळी अधिकारी असल्याचे भासवून लोकांना गंडवत असल्याच्या तक्रारीही ऐकावयास मिळतात.
कोणीच विचारत नाही… आणि सर्व मोकळे!
यात अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे या प्रथेविरोधात ना कोणती कारवाई होते, ना वरिष्ठ अधिकारी आवाज उठवतात. म्हणजे गळ्यात आयडी नसला तरी ‘आदरणीय’ दर्जा कायम! मग हाच नियम जर सामान्य माणूस कार्यालयात आल्यावर तोडला, तर त्याला प्रश्न विचारले जातात — मग अधिकारीच नियम मोडताना कोणी गप्प का?
शिस्त केवळ जनतेसाठी?
या प्रकारावरून स्पष्ट होते की शासनाची शिस्त ही केवळ सामान्य जनतेसाठी आहे. अधिकारी मात्र ‘मी मोठा, मला काय अडचण’ या भूमिकेत वावरतात. लोकशाही व्यवस्थेत पारदर्शकतेला महत्व आहे. पण गळ्यात आयडी नसलेला शासकीय अधिकारी लोकांशी सौजन्याने वागत असेलच, याची काय खात्री?
‘नो आयडी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी’?
सध्याच्या काळात ओळख लपवून काम करणं हे भ्रष्टाचाराला आमंत्रण देणं आहे. आयडी लावला तर त्यावर नाव, पद, विभाग असतो — आणि हेच लोकांच्या प्रश्नांना उत्तरदायित्व ठरवतं. पण आयडी नसताना, निर्णय चुकला तरी ‘मी नाही’ म्हणणं सोपं जातं
