प्रतिक मयेकर, पालघर
बोईसर| धर्म… श्रद्धा… संस्कृती… हे शब्द महाराष्ट्राच्या मातीतील आत्मा आहेत. मंदिरांतून “हर हर महादेव”, “जय माता दी” असा घोष ऐकला की मन भक्तिभावाने भरून येतं. पण आज हीच पवित्र नावं दारूच्या बोर्डांवर झळकताना दिसतात — “शिवानंद हॉटेल बार”, “देवीकृपा बार”, “गंगोत्री”, “नित्यानंद”, “साई रेसिडेन्सी”, “चितामणी”, “कलश”, “संतोषी”… नावं ऐकली की वाटतं जणू कुठल्यातरी तीर्थक्षेत्रात प्रवेश करतोय; पण आत गेल्यावर दिसते ती दारूच्या ग्लासात बुडालेली भक्ती! धर्माच्या नावाने धंदा करणाऱ्यांना लाज नाही, पण यांना परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जबाबदारीची जाणही नाही!
हे कोणत्या मूल्यांवर चाललेलं प्रशासन आहे? आणि या मौनाला आपण ‘शासनव्यवस्था’ म्हणावं का ‘संरक्षित दारूगिरी’?
या सगळ्याला थारा देणाऱ्या उत्पादन शुल्क विभागाच्या निष्क्रियतेचा आता पर्दाफाश झाला आहे.
बोईसर विधानसभेतील शिवसेना उबाठा गटाचे (मशाल)चे जिल्हा समन्वयक अमर सावंत यांनी या धार्मिक नावाने चालणाऱ्या बार आणि रेस्टॉरंट्सविरुद्ध जिल्हा अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, पालघर यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीत केवळ नावांचा उल्लेख नाही, तर प्रत्यक्ष छायाचित्रे आणि पुरावे जोडून कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. सावंत यांनी मांडलेला प्रश्न साधा आहे — “धार्मिक नावाने दारू विकणं ही केवळ श्रद्धेचा अपमान नाही का?” आणि याच प्रश्नाला उत्तर देणं हे आता प्रशासनाचं आणि शासनाचं नैतिक कर्तव्य आहे.
पण दुर्दैव असं की, ही तक्रार दाखल झाल्यापासून प्रशासन गप्प आहे. कोणतीही चौकशी, कोणताही परवाना निलंबनाचा निर्णय, कोणताही सार्वजनिक अहवाल नाही. उलट, माहिती अधिकाराखाली विचारल्यास फक्त एकच उत्तर — “प्रक्रिया सुरू आहे.”
ही प्रक्रिया म्हणजे काय? धर्माच्या नावाखाली दारू पिणं सुरू ठेवण्यासाठी दिलेला अधिकृत परवाना का?
प्रश्न केवळ धार्मिक भावना दुखावण्याचा नाही,
प्रश्न आहे या समाजाच्या संस्कृतीच्या अपमानाचा.
प्रशासनाने ज्या वेगाने सोशल मीडियावर पोस्ट करणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई केली, त्याच वेगाने या धार्मिक नावाने बार चालवणाऱ्यांवर कारवाई का नाही?
“देवीकृपा बार” हे नाव ठेवणं आणि देवीच्या नावाने दारू विकणं हा कोणत्या धर्माचा सन्मान आहे?
राज्य सरकार आणि उत्पादन शुल्क विभाग या दोघांनीही या प्रकरणाकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केल्यासारखं वाटतं. कारण हे परवाने एखाद्या गल्लीतील बेकायदेशीर दुकानाला मिळत नाहीत;
हे परवाने राजकीय पाठबळ आणि प्रशासकीय आशीर्वादाशिवाय मिळणे अशक्य आहे.
आणि म्हणूनच आता अमर सावंत यांची तक्रार ही फक्त एका पक्षाची बाब नाही —
ही संपूर्ण समाजाच्या मनातील संतापाची सुरुवात आहे.
धर्माच्या नावाने होणाऱ्या या दारू संस्कृतीच्या व्यवसायाला आळा बसला नाही, तर लवकरच मंदिरांच्या शेजारी बार आणि हॉटेल्सना “तीर्थस्थानासारखं” रूप दिलं जाईल.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने या तक्रारीवर त्वरित चौकशी सुरू करून, दोषींवर कारवाई केली पाहिजे. धार्मिक नावाने मिळालेले सर्व परवाने तात्काळ रद्द केले पाहिजेत. आणि हे सर्व परवाने मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही चौकशी झाली पाहिजे — कारण गुन्हा केवळ नाव ठेवणाऱ्यांचा नाही, तर तो नाव मंजूर करणाऱ्यांचाही आहे.
