डिजिटल ग्रामपंचायतींचा कारभार ‘रामभरोसे’; ‘मेरी पंचायत’ ॲपवर अजूनही जुन्याच अधिकाऱ्यांचा मुक्काम..!
पालघर
केंद्र सरकारने ग्रामपंचायतींचा कारभार अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि नागरिकाभिमुख करण्याच्या उद्देशाने देशभरात मोठ्या गाजावाज्यात ‘मेरी पंचायत’ हे डिजिटल ॲप सुरू केले. गावातील नागरिकांना ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाची माहिती सहज मिळावी, शासकीय योजनांबाबत थेट अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधता यावा आणि ग्रामपंचायतीच्या व्यवस्थेत पारदर्शकता निर्माण व्हावी, हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश होता. मात्र पालघर जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये या ॲपची अवस्था पाहता “डिजिटल भारत”च्या घोषणांची प्रत्यक्षात कशी पायमल्ली होते, याचे जिवंत उदाहरण समोर आले आहे.
पालघर तालुक्यातील नवापूर, पंचाळी, कोळगाव, सालवड, पास्थळ आणि शिगाव यांसारख्या अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामविकास अधिकारी (सचिव) बदलून महिनोनमहिने उलटले आहेत. काही ठिकाणी सरपंच पदावरही नवीन पदाधिकारी कार्यरत झाले आहेत. मात्र ‘मेरी पंचायत’ ॲपवर अजूनही जुन्याच अधिकाऱ्यांची नावे आणि चुकीचे संपर्क क्रमांक झळकत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे नागरिक जेव्हा एखाद्या समस्येसाठी किंवा शासकीय योजनेची माहिती घेण्यासाठी या क्रमांकांवर संपर्क साधतात, तेव्हा त्यांचा फोन संबंधित अधिकाऱ्यांऐवजी एखाद्या ऑपरेटरकडे किंवा पूर्णपणे असंबंधित व्यक्तीकडे लागतो. परिणामी, प्रशासनाशी संपर्क साधण्याचा नागरिकांचा प्रयत्न निष्फळ ठरतो आणि ग्रामस्थांची मोठ्या प्रमाणात दिशाभूल होत आहे.
नियमानुसार, एखादा ग्रामविकास अधिकारी किंवा सरपंच पदावरून बदली, निवृत्ती किंवा बदल झाल्यानंतर त्या संबंधित अधिकाऱ्यांची माहिती तातडीने शासकीय पोर्टलवर अद्ययावत करणे बंधनकारक असते. यामागील हेतू स्पष्ट आहे—नागरिकांना योग्य आणि अद्ययावत माहिती मिळावी. मात्र पालघर जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये हा नियम केवळ कागदोपत्री असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. महिनोनमहिने उलटूनही पोर्टलवर जुनीच माहिती कायम आहे. विशेष म्हणजे काही ठिकाणी अधिकृत अधिकाऱ्यांच्या क्रमांकाऐवजी खाजगी ऑपरेटरचे क्रमांक देण्यात आले असल्याची बाबही उघड झाली आहे.
या प्रकारामुळे नागरिकांना ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाबाबत योग्य माहिती मिळत नाही. पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, शासकीय योजना, कर, दाखले अशा विविध विषयांवर मार्गदर्शन मिळवण्यासाठी नागरिक जेव्हा संपर्क साधतात, तेव्हा त्यांना अधिकृत उत्तर मिळण्याऐवजी उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात किंवा कधी कधी त्यांचा फोनच उचलला जात नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये प्रशासनाविषयी नाराजी आणि अविश्वास निर्माण होत आहे.
यामुळे एक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे—नागरिकांचा थेट संपर्क अधिकाऱ्यांशी होऊ नये म्हणूनच हे क्रमांक मुद्दाम अपडेट केले जात नाहीत का? कारण नागरिकांनी थेट अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला, तर ग्रामपंचायतीतील अनेक त्रुटी, प्रलंबित कामे किंवा संभाव्य गैरप्रकार उघड होण्याची शक्यता असते. त्यामुळेच काही ठिकाणी मध्यस्थ किंवा ऑपरेटरच्या माध्यमातून संवाद ठेवण्याची पद्धत जाणीवपूर्वक सुरू ठेवली जात असल्याचा संशय आता ग्रामस्थांमध्ये व्यक्त होऊ लागला आहे.
या संदर्भात संबंधित ग्रामविकास अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, “तांत्रिक अडचणींमुळे माहिती अद्ययावत होण्यास विलंब होत आहे,” असे स्पष्टीकरण देण्यात आले. काही अधिकाऱ्यांनी महिन्याभरात माहिती अपडेट केली जाईल, असा दावाही केला आहे. मात्र वास्तव पाहता अनेक महिने उलटूनही पोर्टलवर जुनीच माहिती कायम असल्याने प्रशासनाचे हे स्पष्टीकरण नागरिकांना फारसे पटत नसल्याचे दिसून येत आहे.
डिजिटल भारत आणि ई-गव्हर्नन्सच्या घोषणा केल्या जात असताना गावपातळीवर अशी निष्काळजी व्यवस्था सुरू असेल, तर संपूर्ण डिजिटल व्यवस्थेची विश्वासार्हताच धोक्यात येते. शासनाने नागरिकांच्या सोयीसाठी सुरू केलेले ॲप जर चुकीची माहिती देत असेल, तर ते लोकांसाठी सुविधा नसून त्रासदायक साधन ठरते. पारदर्शकतेच्या नावाखाली सुरू केलेली प्रणालीच जर अपूर्ण आणि निष्क्रिय असेल, तर त्याचा सर्वात मोठा फटका सामान्य नागरिकांनाच बसतो.
आता या गंभीर बाबीकडे जिल्हा प्रशासन, ग्रामविकास विभाग आणि संबंधित यंत्रणांनी तातडीने लक्ष देणे अत्यावश्यक झाले आहे. सर्व ग्रामपंचायतींची माहिती त्वरित अद्ययावत करून नागरिकांना अधिकाऱ्यांशी थेट संपर्क साधण्याची व्यवस्था सुनिश्चित करणे गरजेचे आहे. अन्यथा “डिजिटल ग्रामपंचायत” ही संकल्पना केवळ घोषणांमध्येच राहील आणि ग्रामस्थांना त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्यासाठी पुन्हा जुन्याच पद्धतीने ग्रामपंचायतीच्या दारात हेलपाटे मारावे लागतील.
