प्रतिक मयेकर, पालघर
बोईसर| सरावली, बोईसर आणि खैरेपाडा या तीनही ग्रामपंचायतींचा कारभार पाहिला तर जाणवतं की ग्रामपंचायतींचं प्रशासन हे कचरा उचलण्यापेक्षा जबाबदारी ढकलण्यातच व्यस्त आहे. रस्त्यावरून धावणाऱ्या घंटागाड्या पाहिल्या की समजतं, ‘स्वच्छ भारत अभियान’ हे फक्त पोस्टरपुरतंच मर्यादित आहे. या गाड्या नागरिकांच्या अंगावर कचरा उडवत धावतात, आणि प्रशासन मात्र गप्प राहून नागरिकांच्या सहनशक्तीची कसोटी पाहतं. गाड्यांवर ग्रीन मॅट नाही, सुरक्षा उपाय नाही, आणि वाहनांवर नंबर प्लेटही नाही. म्हणजेच, या ग्रामपंचायतींनी कायद्यालाच वाऱ्यावर सोडून दिलं आहे.
सामान्य नागरिकाची दुचाकी थोडीशी पुढे गेली, की आरटीओ विभाग तत्परतेने दंड आकारतो; पण ग्रामपंचायतींची ही वाहनं मात्र बिननंबर, बिनसुरक्षा आणि बिनजबाबदारपणे गावोगाव धावतात. आरटीओ विभाग, वाहतूक पोलिस आणि आरोग्य अधिकारी हे सगळेच या दुर्गंधीमध्ये जणू आपलं नाक बंद करून बसले आहेत. ग्रामपंचायतींच्या या गाड्या गावभर फिरतात, आणि कचरा उचलण्याऐवजी तो हवेत उडवत नागरिकांच्या चेहऱ्यावर फेकतात. ही स्थिती केवळ अशोभनीय नाही, तर धोकादायक आहे. नागरिकांच्या श्वासात मिसळणारा हा कुजका कचरा म्हणजे आरोग्याचा थेट शत्रू आहे.
या सर्व गाड्यांवर फक्त एक ग्रीन कलरची मॅट टाकली असती, तर कचरा उडला नसता, नागरिकांचा त्रास कमी झाला असता. पण ते करण्याची साधी जबाबदारीही ग्रामपंचायतींकडे नाही. चालकाला विचारलं तर तो स्पष्ट सांगतो — “सर्वच ग्रामपंचायतींच्या गाड्या अशाच धावतात.” मग प्रश्न असा की, सर्वच ग्रामपंचायती वाऱ्यावर चालवल्या जात आहेत का? नियोजन शून्य, जबाबदारी शून्य, आणि संवेदनशीलता तर पूर्णत: हरवलेली.
बोईसरसारख्या औद्योगिक भागात दिवसरात्र वाहनांची रहदारी असते. अशा भागात ही उघडी कचरागाड्या म्हणजे अपघात आणि अस्वच्छतेचं दुहेरी संकट आहे. रस्त्याच्या कडेला नागरिक, शाळकरी मुलं, महिला प्रवास करत असताना त्यांच्या अंगावर हा कचरा उडतोय. ही दृश्यं आता बोईसर, सरावली आणि खैरेपाडा परिसरात नेहमीची झाली आहेत. जणू ग्रामपंचायतींनी नागरिकांना त्रास देण्याचाच ठेका घेतला आहे.
प्रश्न असा आहे की, नियम फक्त सामान्य माणसासाठीच आहेत का? ग्रामपंचायतींना कोणीच जबाबदार धरणार नाही का? आरटीओ, वाहतूक विभाग आणि पंचायत समितीने या वाहनांवर तातडीने कारवाई केली पाहिजे. नंबर प्लेट नसलेल्या वाहनांना रस्त्यावर धावण्याची परवानगी कशी? स्वच्छतेच्या नावाखाली होणाऱ्या या निष्काळजीपणाचं उत्तर कोण देणार? नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणं हा गुन्हाच आहे.
सरावली, बोईसर आणि खैरेपाडा या तीनही ग्रामपंचायतींनी आता जागं होण्याची वेळ आली आहे. फक्त घंटा वाजवून नाही, तर जबाबदारी उचलून दाखवण्याची गरज आहे. ग्रीन मॅट लावणं, वाहनांची तपासणी, चालकांना प्रशिक्षण, आणि नागरिकांशी संवाद ही पावलं उचलली नाहीत, तर हा कचरा फक्त रस्त्यावरच नाही, तर प्रशासनाच्या प्रतिष्ठेवर साचणार आहे.
आज नागरिक विचारत आहेत — “हा कचरा उचलण्यासाठी गाडी आली की दुर्गंधी पसरते; मग फरक काय?”प्रशासन जर आता सुद्धा हललं नाही, तर ही दुर्गंधी केवळ हवेत नाही, तर शासनाच्या विश्वासावरही पसरू लागेल.सरावलीत घंटा वाजतेय, बोईसरमध्ये वारा कचरा उडवतोय, आणि खैरेपाड्यात प्रशासन झोपलंय — हा कचरा फक्त कचरा नाही, ही प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाची दुर्गंधी आहे.
