📍 बोईसर, पालघर | प्रतिक मयेकर (प्रतिनिधि)
बोईसर – चिल्हार रस्ता हा जिल्ह्याच्या वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा जीवनदायी मार्ग. पण आज या रस्त्याचे स्वरूप जीवनदायी नसून मृत्यूदायी झाले आहे. खड्डे, अडथळे, अवजड डंपर यामुळे या रस्त्याचा नाश तर आधीच सुरू होता, पण आता ‘लकी आरएमसी’ च्या गाड्यांनी त्यात भर घातली आहे. वाघोबा मंदिरासमोरून धावत जाणाऱ्या या गाड्यांतून अक्षरशः काँक्रीट सांडले जाते आणि तो सांडलेला काँक्रीट वाहनचालकांसाठी प्राणघातक ठरत आहे.
सामान्य नागरिकांच्या जिवावर उठलेली ही उच्छादमय वाहतूक थांबवणे ही आरटीओ आणि महसूल विभागाची जबाबदारी. पण या दोन्ही खात्यांची भूमिका पाहिली तर ते जणू जनतेच्या नव्हे, तर उद्योजकांच्या सुरक्षेसाठीच नेमलेले आहेत असे वाटावे अशी परिस्थिती आहे. वारंवार तक्रारी, नागरिकांचा आक्रोश, माध्यमांनी दिलेला प्रकाशझोत… सगळं असूनही कारवाई नाही. ही कारवाई का होत नाही? कारण साधं आहे – जेथे कायद्याच्या डोळ्यांना पैशाचे पट्टे बांधले जातात, तेथे न्याय अपेक्षितच कसा करायचा?
आरटीओ विभाग हा प्रत्यक्षात वाहतुकीचा पोलिस. गाड्या तपासणे, नियम तोडणाऱ्यांवर कारवाई करणे, रस्त्यावर सुरक्षेची हमी ठेवणे ही त्यांची जबाबदारी. पण बोईसर-चिल्हार रस्त्यावर आरटीओची भूमिका केवळ “वसुली अधिकारी” इतकीच उरली आहे का? गाड्यांच्या परवान्याऐवजी पावत्या, वाहनांच्या कागदपत्रांऐवजी ‘दर’ – एवढेच जणू महत्त्वाचे. काँक्रीट रस्त्यावर सांडतंय, अपघात वाढतायत, जीव धोक्यात येतोय – हे आरटीओला दिसत नाही? की दिसत असूनही डोळ्यांवर पैशाचा पडदा टाकला आहे?
महसूल विभागाची तर आणखी गंमत आहे. जिल्ह्यातील कायदा-सुव्यवस्था राखणे, अतिक्रमण हटवणे, बेकायदेशीर गोष्टींवर लक्ष ठेवणे हे त्यांचं काम. पण प्रत्यक्षात ते फक्त फाईलवरच्या सहीपुरतेच अधिकारी आहेत. काँक्रीट उघडपणे रस्त्यावर पडतंय, गाड्या नियम मोडतायत, पण महसूल अधिकाऱ्यांची भूमिका कायम एकच – “आम्हाला माहिती नाही.” नागरिकांच्या जिवाशी खेळ सुरू आहे आणि महसूल विभाग हा खेळ फक्त दुरून बघणारा प्रेक्षक.
ग्रामस्थांनी या प्रकाराविरोधात अनेक वेळा आवाज उठवला. “आमच्या घरातील माणसं रोज या रस्त्यावरून जातात. काँक्रीटचा डोंगर रस्त्यावर सांडतोय, दुचाकी घसरून मृत्यू ओढावतोय. आम्ही किती काळ गप्प बसायचं? प्रशासन आमच्या जिवाशी खेळतंय. जर तात्काळ कारवाई झाली नाही तर आम्ही आंदोलन छेडू, रस्ता रोखू,” असा थेट इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.
या सगळ्या प्रकरणात सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे – उद्योगपती व प्रशासन यांच्यात संगनमत आहे का? कारण अन्यथा एवढा मोठा खेळ अधिकाऱ्यांच्या नजरेतून सुटणं अशक्य आहे. ओव्हरलोड गाड्या दिवसाढवळ्या धावतायत, काँक्रीट रस्त्यावर पडतंय, नागरिकांचा जीव धोक्यात येतोय – तरीही अधिकारी गप्प. हे गप्प राहणं म्हणजे निष्काळजीपणा नाही, तर थेट भ्रष्टाचाराचं मौन आहे.
स्थानिक लोकप्रतिनिधींची भूमिकाही तितकीच संशयास्पद आहे. जनतेच्या प्रश्नांवर गप्प बसलेले हे लोकप्रतिनिधी नेमके कुणाच्या दबावाखाली आहेत? उद्योजकांचे पैसे, की अधिकाऱ्यांच्या सोयी? जनता विचारतेय – “आम्ही तुमच्यासाठी मत दिलंय, की उद्योजकांच्या गाड्या मोकाट सोडण्यासाठी?”
आज परिस्थिती एवढी गंभीर झाली आहे की बोईसर-चिल्हार रस्ता म्हणजे अक्षरशः मृत्यूचा महामार्ग. जनता अस्वस्थ आहे, संतप्त आहे. आणि हे लक्षात ठेवा – जनता एकदा रस्त्यावर उतरली, तर ना आरटीओ वाचणार, ना महसूल अधिकारी. जनतेच्या रोषाचा ज्वालामुखी फुटला तर भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा व उद्योजकांचा खेळ कायमचा उद्ध्वस्त होईल.
